जल संकट का समाधान कैसे?

बीते दिनों ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (टेरी) एवं जल संसाधन मंत्रालय द्वारा दिल्ली स्थित इंडिया हैबिटेट सेन्टर में आयोजित भारतीय जल गोष्ठी के उद्घाटन भाषण में उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने जल संसाधनों में व्यापक सुधार की जरूरत बतायी, उन्होंने कहा कि बढ़ती जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन के चलते जल प्रबंधन के क्षेत्र में नई चुनौतियां सामने हैं, जिनका मुकाबला प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। पानी की समस्या समूचे विश्व की है लेकिन हमारे यहां जिस तरह इसकी बर्बादी होती है, उसे देखते हुए यदि इस पर समय रहते अंकुश न लगाया गया तो बहुत देर हो जाएगी। वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि 2025 तक दुनिया के दो तिहाई देशों में पानी की किल्लत हो जाएगी। एशिया में यह समस्या कहीं अधिक विकराल होगी और भारत में 2020 तक पानी की भारी किल्लत की आशंका है, जिसका अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर असर पड़ेगा।

तिब्बत के पठार पर मौजूद हिमालयी ग्लेशियर समूचे एशिया में 1.5 अरब से अधिक लोगों को मीठा जल मुहैया कराता है। इससे नौ नदियों में पानी की आपूर्ति होती है, जिनमें गंगा और ब्राह्मपुत्र शामिल हैं। इनसे अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश को पानी मिलता है। लेकिन जलवायु परिवर्तन व 'ब्लैक कार्बन' जैसे प्रदूषक तत्वों ने हिमालय के कई ग्लेशियरों की बर्फ की मात्रा घटा दी है। माना जा रहा है कि कुछ तो इस सदी के अंत ही तक खत्म हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले तेजी से गलते ग्लेशियर समुद्र का जलस्तर बढ़ा देंगे, जिससे तटीय इलाकों के डूबने का खतरा होगा। पानी की उपलब्धता के मामले में राजधानी दिल्ली में ही जहां लोग एक ओर अमोनियायुक्त गंदा पानी पीने को मजबूर हैं, वहीं दूसरी ओर रोजाना पानी के पाइपों से इतना पानी बर्बाद हो रहा है जिससे 40 लाख लोगों की प्यास बुझ सकती है। पानी की बर्बादी का यह खमियाजा निकट भविष्य में भुगतना पड़ेगा।

बीते दिनों ओट्टावा में कनेडियन वाटर नेटवर्क (सीडब्लूएन) द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बैठक में वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या बढ़ोतरी के चलते आने वाले 20 सालों में पानी की मांग उसकी आपूर्ति से 40 फीसद ज्यादा होगी। यानी 10 में से चार लोग पानी के लिए तरस जाएंगे। पानी की लगातार कमी के कारण कृषि, उद्योग और तमाम समुदायों पर सकंट मंडराने लगा है, इसे देखते हुए पानी के बारे में नए सिरे से सोचना बेहद आवश्यक है। अगले दो दशकों में दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी मूल जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी जल का सिर्फ आधा हिस्सा ही मिल पाएगा। कृषि क्षेत्र, जिस पर जल की कुल आपूर्ति का 71 फीसदी खर्च होता है, सबसे बुरी तरह प्रभावित होगा। इससे दुनियाभर के खाद्य उत्पादन पर असर पड़ जाएगा।

ऐसे में हाल ही में घोषित राष्ट्रीय जल अभियान की सफलता की उम्मीद करना बेमानी है। यह तभी संभव है जब हर व्यक्ति पानी का महत्व समझे। इस दिशा में कार्यरत मंत्रालयों और विभागों को एक-दूसरे को जिम्मेदार ठहराने के बजाय समन्वित तरीके से समस्या के समाधान हेतु प्रयास करने चाहिए। यदि हम कुछ संसाधनों को समय रहते विकसित करने में कामयाब हो जाएं तो काफी मात्रा में पानी की बचत हो सकती है। उदाहरण के तौर पर यदि औद्योगिक संयंत्रों में अतिरिक्त प्रयास कर लिए जायें तो तकरीबन बीस से पच्चीस फीसद तक पानी की बर्बादी रोकी जा सकती है। बाहरी देशों में फैक्ट्रियों से निकलने वाले गंदे पानी का खेती में इस्तेमाल किया जाता है लेकिन विडम्बना यह है कि हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्रों में ही सबसे ज्यादा पानी की बर्बादी होती है। जरूरत है इस पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिया जाये और एक व्यापक नीति बनाई जाये जिससे उचित प्रबंधन के जरिए पानी की बर्बादी पर अंकुश लग सके।

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नदियों का बढ़ता निरादर

इसे अपनी संस्कृति की विशेषता कहें या परंपरा, हमारे यहां मेले नदियों के तट पर, उनके संगम पर या धर्म स्थानों पर लगते हैं और जहां तक कुंभ का सवाल है, वह तो नदियों के तट पर ही लगते हैं। आस्था के वशीभूत लाखों-करोड़ों लोग आकर उन नदियों में स्नान कर पुण्य अर्जित कर खुद को धन्य समझते हैं, लेकिन विडंबना यह है कि वे उस नदी के जीवन के बारे में कभी भी नहीं सोचते। देश की नदियों के बारे में केंद्रीय प्रदूषण नियत्रंण बोर्ड ने जो पिछले दिनों खुलासा किया है, वह उन संस्कारवान, आस्थावान और संस्कृति के प्रतिनिधि उन भारतीयों के लिए शर्म की बात है, जो नदियों को मां मानते हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने अपने अध्ययन में कहा है कि देशभर के 900 से अधिक शहरों और कस्बों का 70 फीसदी गंदा पानी पेयजल की प्रमुख स्रोत नदियों में बिना शोधन के ही छोड़ दिया जाता है।

वर्ष 2008 तक के उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ये शहर और कस्बे 38,254 एमएलडी (मिलियन लीटर प्रतिदिन) गंदा पानी छोड़ते हैं, जबकि ऎसे पानी के शोधन की क्षमता महज 11,787 एमएलडी ही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का कथन बिलकुल सही है। नदियों को प्रदूषित करने में दिनों दिन बढ़ते उद्योगों ने भी प्रमुख भूमिका निभाई है। इसमें दो राय नहीं है कि देश के सामने आज नदियों के अस्तित्व का संकट मुंह बाए खड़ा है। कारण आज देश की 70 फीसदी नदियां प्रदूषित हैं और मरने के कगार पर हैं। इनमें गुजरात की अमलाखेड़ी, साबरमती और खारी, हरियाणा की मारकंडा, उत्तर प्रदेश की काली और हिंडन, आंध्र की मुंसी, दिल्ली में यमुना और महाराष्ट्र की भीमा नदियां सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। यह उस देश में हो रहा है, जहां आदिकाल से नदियां मानव के लिए जीवनदायिनी रही हैं। 

उनकी देवी की तरह पूजा की जाती है और उन्हें यथासंभव शुद्ध रखने की मान्यता व परंपरा है। समाज में इनके प्रति सदैव सम्मान का भाव रहा है। एक संस्कारवान भारतीय के मन-मानस में नदी मां के समान है। उस स्थिति में मां से स्नेह पाने की आशा और देना संतान का परम कर्तव्य हो जाता है। फिर नदी मात्र एक जलस्त्रोत नहीं, वह तो आस्था की केंद्र भी है। विश्व की महान संस्कृतियों-सभ्यताओं का जन्म भी न केवल नदियों के किनारे हुआ, बल्कि वे वहां पनपी भी हैं। 

वेदकाल के हमारे ऋषियों ने पर्यावरण संतुलन के सूत्रों के दृष्टिगत नदियों, पहाड़ों, जंगलों व पशु-पक्षियों सहित पूरे संसार की और देखने की सहअस्तित्व की विशिष्ट अवधारणा को विकसित किया है। उन्होंने पाषाण में भी जीवन देखने का जो मंत्र दिया, उसके कारण देश में प्रकृति को समझने व उससे व्यवहार करने की परंपराएं जन्मीं। यह भी सच है कि कुछेक दशक पहले तक उनका पालन भी हुआ, लेकिन पिछले 40-50 बरसों में अनियंत्रित विकास और औद्योगीकरण के कारण प्रकृति के तरल स्नेह को संसाधन के रूप में देखा जाने लगा, श्रद्धा-भावना का लोप हुआ और उपभोग की वृत्ति बढ़ती चली गई। चूंकि नदी से जंगल, पहाड़, किनारे, वन्य जीव, पक्षी और जन जीवन गहरे तक जुड़े हैं, इसलिए जब नदी पर संकट आया, तब उससे जुड़े सभी सजीव-निर्जीव प्रभावित हुए बिना न रहे और उनके अस्तित्व पर संकट मंडराने लगा। असल में जैसे-जैसे सभ्यता का विस्तार हुआ, प्रदूषण ने नदियों के अस्तित्व को ही संकट में डाल दिया। 

लिहाजा, कहीं नदियां गर्मी का मौसम आते-आते दम तोड़ देती हैं, कहीं सूख जाती हैं, कहीं वह नाले का रूप धारण कर लेती हैं और यदि कहीं उनमें जल रहता भी है तो वह इतनी प्रदूषित हैं कि वह पीने लायक भी नहीं रहता है। देखा जाए तो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने में भी हमने कोताही नहीं बरती। वह चाहे नदी जल हो या भूजल, जंगल हो या पहाड़, सभी का दोहन करने में कीर्तिमान बनाया है। हमने दोहन तो भरपूर किया, उनसे लिया तो बेहिसाब, लेकिन यह भूल गए कि कुछ वापस देने का दायित्व हमारा भी है। नदियों से लेते समय यह भूल गए कि यदि जिस दिन इन्होंने देना बंद कर दिया, उस दिन क्या होगा? आज देश की सभी नदियां वह चाहे गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती हो, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी हो, ब्रह्मपुत्र, सतलुज, रावी, व्यास, झेलम या चिनाब हो या फिर कोई अन्य या इनकी सहायक नदियां। ये हैं तो पुण्य सलिला, लेकिन इनमें से एक भी ऎसी नहीं है, जो प्रदूषित न हो। 

असल में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का खामियाजा सबसे ज्यादा नदियों को ही भुगतना पड़ा है। सर्वाधिक पूज्य धार्मिक नदियों गंगा-यमुना को लें, उनको हमने इस सीमा तक प्रदूषित कर डाला है कि दोनों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए अब तक करीब 15 अरब रूपये खर्च किए जा चुके हैं, फिर भी उनकी हालत 20 साल पहले से ज्यादा बदतर है। मोक्षदायिनी राष्ट्रीय नदी गंगा को मानवीय स्वार्थ ने इतना प्रदूषित कर डाला है कि कन्नौज, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी और पटना सहित कई एक जगहों पर गंगाजल आचमन लायक भी नहीं रहा है। यदि धार्मिक भावना के वशीभूत उसमें डुबकी लगा ली तो त्वचा रोग के शिकार हुए बिना नहीं रहेंगे।कानपुर से आगे का जल पित्ताशय के कैंसर और आंत्रशोध जैसी भयंकर बीमारियों का सबब बन गया है। यही नहीं, कभी खराब न होने वाला गंगाजल का खास लक्षण-गुण भी अब खत्म होता जा रहा है। गुरूकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रो. बी.डी. जोशी के निर्देशन में हुए शोध से यह प्रमाणित हो गया है। 

दिल्ली के 56 फीसदी लोगों की जीवनदायिनी, उनकी प्यास बुझाने वाली यमुना आज खुद अपने ही जीवन के लिए जूझ रही है। जिन्हें वह जीवन दे रही है, अपनी गंदगी, मलमूत्र, उद्योगों का कचरा, तमाम जहरीला रसायन व धार्मिक अनुष्ठान के कचरे का तोहफा देकर वही उसका जीवन लेने पर तुले हैं। असल में अपने 1376 किमी लंबे रास्ते में मिलने वाली कुल गंदगी का अकेले दो फीसदी यानी 22 किमी के रास्ते में मिलने वाली 79 फीसदी दिल्ली की गंदगी ही यमुना को जहरीला बनाने के लिए काफी है। यमुना की सफाई को लेकर भी कई परियोजनाएं बन चुकी हैं और यमुना को टेम्स बनाने का नारा भी लगाया जा रहा है, लेकिन परिणाम वही ढाक के तीन पात रहे हैं। देश की प्रदूषित हो चुकी नदियों को साफ करने का अभियान पिछले लगभग 20 साल से चल रहा है। 

इसकी शुरूआत राजीव गांधी की पहल पर गंगा सफाई अभियान से हुई थी। अरबों रूपये खर्च हो चुके हैं, लेकिन असलियत है कि अब भी शहरों और कस्बों का 70 फीसदी गंदा पानी बिना शोधित किए हुए ही इन नदियों में गिराया जा रहा है। नर्मदा को लें, अमरकंटक से शुरू होकर विंध्य और सतपुड़ा की पहाडियों से गुजरकर अरब सागर में मिलने तक कुल 1,289 किलोमीटर की यात्रा में इसका अथाह दोहन हुआ है। 1980 के बाद शुरू हुई इसकी बदहाली के गंभीर परिणाम सामने आए। यही दुर्दशा बैतूल जिले के मुलताई से निकलकर सूरत तक जाने वाली और आखिर में अरब सागर में मिलने वाली सूर्य पुत्री ताप्ती की हुई, जो आज दम तोड़ने के कगार पर है। तमसा नदी बहुत पहले विलुप्त हो गई थी। बेतवा की कई सहायक नदियों की छोटी-बड़ी जल धाराएं भी सूख गई हैं। 

आज नदियां मलमूत्र विसर्जन का माध्यम बनकर रह गई हैं। ग्लोबल वार्मिग का खतरा बढ़ रहा है और नदी क्षेत्र पर अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है और जल संकट और गहराएगा ही। ऎसी स्थिति में हमारे नीति-नियंता नदियों के पुनर्जीवन की उचित रणनीति क्यों नहीं बना सके, जल के बड़े पैमाने पर दोहन के बावजूद उसके रिचार्ज की व्यवस्था क्यों नहीं कर सके, वर्षा के पानी को बेकार बह जाने देने से क्यों नहीं रोक पाए और अतिवृष्टि के बावजूद जल संकट क्यों बना रहता है, यह समझ से परे है। वैज्ञानिक बार-बार चेतावनी दे रहे हैं कि यदि जल संकट दूर करने के शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो बहुत देर हो जाएगी और मानव अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा।

मानसून का पूर्वानुमान

कैसे किया जाता है?

मानसून की अवधि 1 जून से 30 सितंबर यानी चार महीने की होती है। हालांकि इससे संबंधित भविष्यवाणी 16 अप्रैल से 25 मई के बीच कर दी जाती है। मानसून की भविष्यवाणी के लिए भारतीय मानसून विभाग कुल 16 तथ्यों का अध्ययन करता है। 16 तथ्यों को चार भागों में बांटा गया है और सारे तथ्यों को मिलाकर मानसून के पूर्वानुमान निकाले जाते हैं। पूर्वानुमान निकालते समय तापमान, हवा, दबाव और बर्फबारी जैसे कारकों का ध्यान रखा जाता है। 

समूचे भारत के विभिन्न भागों के तापमान का अलग- अलग अध्ययन किया जाता है। मार्च में उत्तर भारत का न्यूनतम तापमान और पूर्वी समुद्री तट का न्यूनतम तापमान, मई में मध्य भारत का न्यूनतम तापमान और जनवरी से अप्रैल तक उत्तरी गोलार्ध की सतह का तापमान नोट किया जाता है। तापमान के अलावा हवा का भी अध्ययन किया जाता है। वातावरण में अलग-अलग महीनों में छह किलोमीटर और 20 किलोमीटर ऊपर बहने वाली हवा के रुख को नोट किया जाता है। इसके साथ ही वायुमंडलीय दबाव भी मानसून की भविष्यवाणी में अहम भूमिका निभाता है। वसंत ऋतु में दक्षिणी भाग का दबाव और समुद्री सतह का दबाव जबकि जनवरी से मई तक हिंद महासागर विषुवतीय दबाव को मापा जाता है। इसके बाद बर्फबारी का अध्ययन किया जाता है। जनवरी से मार्च तक हिमालय के खास भागों में बर्फ का स्तर, क्षेत्र और दिसंबर में यूरेशियन भाग में बर्फबारी मानसून की भविष्यवाणी में अहम किरदार निभाती है। सारे तथ्यों के अध्ययन के लिए आंकड़े उपग्रह द्वारा एकत्र किए जाते हैं। इन सारे तथ्यों की जांच पड़ताल में थोड़ी सी असावधानी या मौसम में किन्हीं प्राकृतिक कारणों से बदलाव का असर मानसून की भविष्यवाणी पर पड़ता है। 

इसका उदाहरण 2004 मानसून की भविष्यवाणी का पूरी तरह सही न होना है। इसका कारण प्रशांत महासागर के मध्य विषुवतीय क्षेत्र में समुद्री तापमान का जून महीने के अंत में बढ़ जाना रहा। 

एल-नीनो के हाथ में है बरसात की बागडोर 

मानसून का समय तो पूर्वानुमान द्वारा जाना जा सकता है लेकिन मानसून कब अच्छा आएगा और कब नहीं ये हम नहीं जान सकते। इसका सबसे अच्छा जरिया है एल नीनो। एल नीनो की गतिविधियों को ध्यान में रखकर वैज्ञानिक ये पता लगा सकते हैं। सच कहें तो गहरे समुद्र में घटने वाली एक हलचल यानी `एल नीनो´ ही किसी मानसून का भविष्य तय करती है। एल-नीनो कहीं प्रकृति का उपहार बनकर आती है तो कहीं यह विनाश का सबब बनती है। ... 

साभार –

ज्यादा पैदावार के लालच में अकाल !

वर्तमान में मानसून का अनियमित होना और वर्षा की मात्रा में स्पष्ट कमी, गंभीर समस्या के रूप में सामने है। यह समस्या पूरे देश के जन-जीवन को प्रभावित कर रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सोवियत यूनियन और चीन जैसे देशों में भी यह समस्या बढ़ी है।भारतीय उपमहाद्वीप का बहुत बड़ा हिस्सा उष्णकटिबंधीय है, जो 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच पड़ता है। जहां वायु की ग्रहीय संचार पद्धति उतर-पूर्वी व्यापारिक हवाओं की है। यही कारण है कि सामान्यत सालों भर बहनेवाली समुद्री हवाओं के कारण इस उपमहाद्वीप के उत्तर-पूर्वी भाग में हल्की-फुल्की बारिश होती है। नतीजतन, इस इलाके में सवाना जैसे घास के मैदानों का विकास हुआ। जून में जब सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, तो उत्तर के मैदानी इलाकों में गरमी का मौसम बहुत ज्यादा गर्म और शुष्क होता है।

बंगाल के डेल्टा और सिंध-राजस्थान एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। जहां, एक ओर भारी बारिश और सतत आद्र्रता के कारण बंगाल का डेल्टा सदाबहार वनों से भरा पड़ा है और शुष्क गरमी में भी ठंडा रहता है, वहीं दूसरी ओर सूर्य जब ठीक सिर के ऊपर होता है, तो सिंध-राजस्थान का फैलाव सूखा और बलुआही होने के कारण भयंकर गर्म हो जाता है। परिणामस्वप मरुभूमि के ऊपरी वायुमंडल में गहन निम्न दाब के क्षेत्र का निर्माण होता है, जो वस्तुत वैक्यूम सदृश हो जाता है और तब नीचे से भारी मात्रा में वायु राशियां ऊपर मुख्य केंद्र की ओर खींच ली जाती है। चूंकि उत्तरी भाग तीन ओर से पहाड़ों से घिरा है, इसलिए नमीयुक्त समुद्री हवाएं सिर्फ दक्षिण दिशा से ही आती हैं। अन्य दिशाओं की निम्न हवाएं प्रविष्ट नहीं हो पातीं।मरुस्थल की भूमिकापृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ये हवाएं सामान्यत दक्षिणी-पश्चिमी हो जाती हैं, जिन्हें मानसून कहा जाता है। इसलिए मानसून आम या सामान्य घटना नहीं है। वास्तव में यह ग्रहीय हवाओं को नियंत्रित करनेवाले नियमों का अपवाद है। इस उपमहाद्वीप का एक बड़ा भाग बजाय अर्ध शुष्क घास-भूमि रहने और आद्र्र परिस्थिति के कारण सौभाग्यवश अन्नों का भंडार बन गया है, जो मानसून प्रदत्त एक उपहार है। सशक्त मानसून के निर्माण के लिए मरुस्थल का होना निहायत जरी है। मरुस्थल जितना सूखा होगा, उतना ही गर्म होगा और तब निम्न दाब को क्षेत्र उतना ही गहन या सघन होगा, जिससे वह दक्षिण से आनेवाली आद्र हवाओं को उतनी ही तेजी से ग्रहण करेगा, जिससे मानसून से होनेवाली वर्षा उतनी ही अच्छी होगी।मरुस्थल के साथ सतत सिंचाई के जरिये छेड़छाड़ तथा इस भाग को सालों भर वनस्पति से ढंके रखने से, अंतत उत्तर भारत के विभिन्न भागों में तापमान और दबाव प्रणाली के विकास में कोई अंतर नहीं रह जायेगा। इससे न सिर्फ मरुस्थल बरबाद होंगे, बल्कि मानसून भी बरबाद हो जायेगा। हमारे इस अनियोजित व्यवहार से यह पूरा उपमहाद्वीप सवाना जैसे हालात में जा सकता है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश ओद सीमांत क्षेत्रों में सिंचाई का उपयोग इन्हें हानि नहीं पहुंचायेगा, बल्कि यह मरुस्थल को बनाये रखेगा। चूंकि पर्वत निर्मित छिछली बलुई परत, एल्युवियल मृदा (क्ले लोम) से आवृत्त रहती है, अत इस मरुस्थल में वर्षा और सिंचाई जल के धारण की असीम क्षमता होती है। सूखे मौसम में कैपिलरी एक्शन के माध्यम से आद्र्रता ऊपर की ओर जाती है। अत राजस्थान के मरुस्थल अब खर-पतवार, घास एवं लताओं द्वारा हरे-भरे हो गये हैं।भाखड़ा-नांगल नहर का, बिना सोचे-विचारे पश्चिमी राजस्थान के मरुभूमि तक विस्तार कर दिया गया। लगातार जुताई और सिंचाई के कारण जिन इलाकों में खेती की जाती है, वहां की मिट्टी चिकनी दोमट मिट्टी में तब्दील हो गयी हैं। आबादी का बढ़ता फैलाव काफी कुछ बदलाव लेकर आया है। मिट्टी में खाद और अन्य दूसरे तत्वों के मिलने के कारण यहां की मिट्टी के नमी धारण की क्षमता में वृद्धि हो गयी है।

खेत को खाती खाद

कृषि अब पर्यावरण असंतुलन की मार भी झेल रही है। रासायनिक उर्वरकों के बेइंतिहा इस्तेमाल से खेत बंजर हो रहे हैं और सिंचाई के पानी की कमी हो चली है। साठ के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत के साथ ही देश में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशक दवाओं, संकर बीजों आदि के इस्तेमाल में भी क्रांति आयी थी। केंद्रीय रासायनिक और उर्वरक मंत्रालय के रिकॉर्ड के मुताबिक सन् 1950-51 में भारतीय किसान मात्र सात लाख टन रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल करते थे जो अब बढ़कर 240 लाख टन हो गया है। इससे पैदावार में तो खूब इजाफा हुआ, लेकिन खेत, खेती और पर्यावरण चौपट होते चले गये। करीब साल भर पहले इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर, विश्व भारती, पश्चिम बंगाल के कृषि वैज्ञानिक डॉ बीसी राय, प्रोफेसर जीएन चट्टोपाध्याय और इंग्लैंड के कृषि वैज्ञानिक डॉ आर टिराडो ने रासायनिक उर्वरकों के दुष्प्रभावों पर एक देश व्यापी अनुसंधान किया था। इसके अनुसार, रासायनिक खादों के बेइंतिहा इस्तेमाल के कारण मिट्टी क्षारीय हो रही है, जिसके कारण पैदावर में लगातार कमी आ रही है।

स्थिति यह है कि आज 54 प्रतिशत उपजाऊ जमीन की मिट्टी अनुर्वर हो चुकी है। रिपोर्ट में कहा गया था कि यूरिया और डीएपी जैसे खादों के असंतुलित इस्तेमाल के कारण मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक तत्व खत्म हो रहे हैं, जबकि मिट्टी के कण पानी को संग्रह नहीं कर पाते। सत्तर पन्ने की इस रिपोर्ट में वैज्ञानिकों ने कहा था कि अगर रासायनिक खादों का इस्तेमाल इसी तरह होता रहा तो आने वाले समय में देश की उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा बंजर भूमि में तब्दील हो जायेगा। हाल के वर्षों में क्षेत्रीय स्तर पर भी कुछ कृषि विश्वविद्यालय ने इस पर शोध किया है और लगभग हर शोध में यह बात दोहरायी गयी है। इसके बावजूद सरकार हर साल खादों पर हजारों करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। सिंचाई व्यवस्था का अभाव नया नहीं है। आज भी लगभग 74 प्रतिशत खेती मानसून के रहमो-करम पर निर्भर है। लेकिन हाल के वर्षों में यह बात सामने आयी है कि फसलों को सींचने के लिए पानी ही उपलब्ध नहीं है। 

जल कुप्रबंधन और बोरिंग द्वारा सिंचाई करने की बेलगाम संस्कृति ने भू-जल को सोख लिया है। आलम यह है कि अगर किसी साल मानसून कमजोर रहा या देर से आया तो देश का एक चौथाई हिस्सा पानी के लिए तरसने लगता है। लगभग तमाम क्षेत्रों में भू-जल नीचे जा रहा है, लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में स्थिति नाजुक हो चुकी है। साल भर पहले अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने उपग्रहीय चित्रों के आधार पर भारत के भू-जल का एक नक्शा तैयार किया था। इसमें बताया गया था कि अत्यधिक दोहन के कारण दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हर साल भू-जल औसतन चार सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। शोध के प्रमुख डॉ रॉडेल ने तब कहा था, "अगर समुचित उपाय नहीं हुए तो इन इलाकों की खेती चरमरा जायेगी।' गौरतलब है कि भू-जल जमीन में नमी बनाये रखता है और इसके नीचे जाने से मिट्टी के जरूरी उर्वरा-तत्व खत्म होने लगते हैं। 

दो दशक पहले तक देश की कृषि पर्यावरण अंसतुलन की मार से बची हुई थी, लेकिन अब जंगलों की अंधाधुंध कटाई, पानी और हवा के प्रदूषित हो जाने के कारण खेती को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। नदियों के लगातार प्रदूषित होते चले जाने के कारण मिट्टी खराब हो रही है। कुछ समय पहले अमेरिका की कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जैरॉड वेल्श के नेतृत्व में कृषि वैज्ञानिकों के एक दल ने फिलिपींस की मशहूर चावल अनुसंधान संस्था- आइआरआरआई और संयुक्त राष्ट्र के फूड एंड एग्रीकल्चर आर्गनाइजेशन (एफएओ) के साथ मिलकर एशिया प्रशांत में धान की पैदावार पर अनुसंधान किया था। इसके मुताबिक, "पिछले 25 वर्षों में भारत में धान की पैदावार 10 से 18 फीसद की दर से घटी है। 

 हाल के वर्षों से संकर (हाइब्रिड) और जीएम (जेनेटिकली मोडिफाइड) बीजों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो रहा है। इससे पैदावार में तो वृद्धि हुई, लेकिन किसान फसलों की परंपरागत नस्ल से दूर होते जा रहे हैं। बीज भंडारण की परंपरा टूट रही है। मुद्दे पर कोई आधिकारिक अध्ययन नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि धान, गेहूं, मक्का की सैंकड़ों देसी नस्लें विलुप्त हो चुकी हैं। कभी उत्तर बिहार के गांवों में धान की दर्जनों प्रजातियों की खेती होती थी, लेकिन अब वे खोजने से भी नहीं मिलती हैं। 

समाधान है प्राकृतिक खेती

पारिस्थितिकी और पर्यावरण के लिहाज से भारतीय कृषि की स्थिति कैसी है?

कृषि पूरी तरह से पर्यावरण से जुड़ा उपक्रम है। पर्यावरण की छोटी-छोटी बात भी कृषि को प्रभावित करती है, लेकिन अपने देश में पानी, मिट्टी से लेकर बीज तक संक्रमित हो गये हैं। दोषपूर्ण नीतियां कृषि के भविष्य को अंधकारमय करती जा रही हैं। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से पहले मिट्टी खराब हुई फिर पैदावार घटी, अब हम जो अन्न उपजा रहे हैं, वह भी संक्रमित है। जमीन अतिक्रमित हो रही है, पानी घट रहा और प्रदूषित हो रहा है। जंगल खत्म हो रहे हैं। कृषि संकटों के मकड़जाल में फंस चुकी है।

रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के मुख्य दुष्प्रभाव क्या हैं?

रासायनिक उर्वरकों के अनियंत्रित इस्तेमाल से जमीन बीमार हो जाती है। उसकी प्रकृति बिगड़ जाती है। उसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। कीटनाशकों के बेइंतिहा इस्तेमाल से जमीन में रहने वाले जीव मरते हैं। अब वे कीट नहीं दिखाई देते, जो किसान के दोस्त हुआ करते थे। 

सिंचाई के मोर्चे पर कृषि को आप कहां पाते हैं?

शुरू में सरकार ने कृत्रिम सिंचाई के लिए खूब हाथ-पैर मारे, लेकिन अब सुस्त हो गयी है। दरअसल, खेती प्राकृतिक मिजाज से होनी चाहिए और इसके लिए पानी की व्यवस्था भी स्वाभाविक रूप से हो। जो कहते हैं कि हम गंगा को महाराष्ट्र पहुंचा देंगे और नदियों को बांधकर सिंचाई कर लेंगे, वे गलत हैं। आज तो स्थिति यह है कि हमारे पास फसल को देने के लिए शुद्ध पानी नहीं है। प्रदूषित पानी इंसान ही नहीं, फसलों को भी अस्वस्थ कर देता है। हम न घर के हैं और न घाट के।

संकर बीजों के बढ़ते इस्तेमाल से कृषि पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है?

खेती से किसानों को खदेड़ देने की साजिश है यह सब। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बीज बाजार पर कब्जा करना चाहती हैं। ज्यादा पैदावार के लोभ में किसान बीजों की परंपरागत नस्ल खोते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आयेगा, जब किसान बीज खरीदने की स्थिति में नहीं होंगे। जलवायु परिवर्तन, सरकार की दोषपूर्ण और असहयोगपूर्ण नीति, बाजार के षड़यंत्र के कारण किसान लाचार होते चले जायेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किसानों की देसी फसलों को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बताकर बाजार से बाहर कर दिया जाये। 

समाधान क्या है?

प्राकृतिक खेती। सरकार की नीति से लेकर फसलों की बुआई तक में इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। कृषि का संकट सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि इससे हर आदमी का सीधा वास्ता है। सबको इस पर विचार करना चाहिए।

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........ तो सुलझ जाती कश्मीर समस्या

Vallabh Bhai Patel

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इतिहास कैसे रचा जाता है इसका इतिहास जानने के लिए भारत में वल्लभ भाई पटेल का प्रयास प्रत्यक्ष प्रमाण है। संकल्प, साहस, सूझ-बूझ के धनी पटेल ने तत्कालीन 565 से भी अधिक देशी रियासतों का भारत मे विलीनीकरण करके राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार के रूप में इतिहास रच दिया है। भारत को सुदृढ़ बनाना उनका सपना था।

जिसे प्रज्ञा और पुरूषार्थ से उन्होंने साकार कर दिया। राष्ट्रीय एकता के शिल्पी के रूप में समय स्वयं उनके कृतित्व के चंवर डुलाता है और इतिहास उनके व्यक्तित्व को पलकों पर बैठाता है। उनकी प्रकृति में पुरूषार्थ, संस्कार में स्वाभिमान, सोच में सार्थकता और संवाद मे स्पष्टवादिता थी। मंदिर पर कलश की तरह उनका कृतित्व और बर्फ की चट्टान में आग की तलवार की तरह व्यक्तित्व था। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था। उनके पिता झबेर भाई बोरसद ताल्लुका के करमसद गांव के निवासी थे। वे पेशे से साधारण किसान थे। उनकी माता लाड़बाई तथा पिता ने साहस, सच्चाई और सादगी के संस्कार तो सिखाए ही पुरूषार्थ और पराक्रम का पाठ भी पढ़ाया। प्रारंभ में प्रांतीय किसान नेता के रूप में तथा आगे चल कर देश के दिग्गज और दिलेर नेता के रूप में वे अपने फौलादी व्यक्तित्व के कारण लौह पुरूष कहलाए।

15 दिसंबर 1950 को उनका स्वर्गवास हो गया। सरदार पटेल असत्य के आलोचक और सत्य के समर्थक थे। कितना ही शक्तिशाली व्यक्तित्व क्यों न हो अगर वह अहंकारी व अन्यायी होता तो उसे मुंह पर फटकारने का पटेल में गजब का नैतिक साहस था, लेकिन स्वयं से गलती होने पर स्वीकारने की अद्भुत गुण भी उनमें था। उदाहरण के लिए गुजरात क्लब के आमंत्रण पर जब महात्मा गांधी व्याख्यान देने आए तो पटेल ने गांधी जी की उपेक्षा करते हुए कहा मैं इस प्रकार सत्‍यागृहीयों को समर्थन नहीं करता हूं

ये लोग अंजीनिर्वासी करके परम शक्तिशाली ब्रिटिश शासन को यहां से उखाड़ फेंकेगे मुझे इसमें बहुत संदेह है।" लेकिन कालांतर में चंपारण जिले में गांधी जी द्वारा जा रहे सत्‍यागृह को देखकर चमत्कृत और अभिभूत हो गए थे। तब से वे गांधी जी कीआंदोलन पद्धति के प्रशंसक और भक्त बन गए थे। यही कारण था कि उन्होंने सत्याग्रह के महात्मा गांधी के दर्शन को क्रांतिकारी निरूपित किया। उन्होंने खुद सत्याग्रह के कई प्रयोग करके अन्याय व आतंक को ध्वस्त किया। गांधी जी के साथ उन्हें कई बार जेल जाना पड़ा। जिससे उनकी संघर्ष शक्ति और बढ़ गई। नागपुर का झंडा सत्याग्रह, बारडोली का ताल्लुका सत्याग्रह, उनकी ख्याति मे चार चांद लगा गया।
वे टे्रड यूनियन संबंधी सुधारों और आंदोलनों के भी प्रेरणा पुंज थे। जब भारत आजाद हुआ तो जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व मे उन्हें गृह विभाग के साथ-साथ देशी रियासतों का विभाग भी दिया गया। पटेल ने विवेक और- पुरूषार्थो का प्रयोग करके देशी रियासतों का भारत में विलीनीकरण करके भारत को एकता के सूत्र में पिरोया। यह उनकी दूरदृष्टि और व्यूह रचना का परिणाम था कि जूनागढ़ और हैदराबाद रियासतों का विलय उन्होंने भारत में कराया। हैदराबाद विलय टेढ़ी खीर था, लेकिन पटेल ने अपने अदम्य साहस से वह कर दिखाया।
शेख अब्दुला के प्रभाव में आकर नेहरू जी ने कश्मीर मामले को पटेल के रियासत विभाग से अलग कर दिया। बतौर प्रधानमंत्री नेहरू जी ने कश्मीर को विशेष्ा राज्य के रूप में अपने हाथ में ले लिया था। बाद में कश्मीर के मामले को नेहरू जी संयुक्त राष्ट्र में लेकर गए तब से ही कश्मीर की समस्या सुरसा की तरह बढ़ती जा रही है। पटेल की एक शक्तिशाली सैनिक कार्रवाई कश्मीर समस्या को सदा के लिए सरलता से सुलझा सकती थी। पटेल ने बड़े दुख से कहा था कि "जवाहरलाल और गोपालस्वामी अयंगर ने कश्मीर को व्यक्तिगत विष्ाय बनाकर मेरे गृह विभाग तथा रियासत विभाग से अलग न किया होता तो कश्मीर समस्या उसी प्रकार हल होती जैसे हैदराबाद की।"

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युवा पीढी ‘चुनौती’ के लिए चुनौती

Swami Vivekanand

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दौर कोई भी हो , युवा पीढ़ी ने उसे अपने दम पर "जोर" से "दौर" बदला है। कला का क्षेत्र हो या विज्ञान का, क्रीड़ा का क्षेत्र हो या ध्यान का, युवा पीढ़ी ने साहस की स्याही और कर्म की कलम से उपलब्धियों की इबारत लिखी है। यद्यपि हर युग में युवा पीढ़ी के सामने प्रश्नों के पर्वत खड़े किए गए हैं तथापि अपनी प्रतिभा और पुरूषार्थ से युवाओं ने ये पर्वत लांघकर निंदकों को निरूत्तर कर दिया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि जब युवाओं को योग्यता होने के बावजूद औचित्य नहीं मिलता, प्रतिभा के बावजूद प्रतिसाद प्राप्त नहीं होता, परिश्रम के बावजूद पुरस्कार नसीब नहीं होता तो अवसादग्रस्त हो जाती है, लेकिन शीघ्र ही नए जोश और जज्बे के साथ वह अवसाद को अंगूठा दिखा देती है। जैसे फीनिक्स पक्षी के बारे में कहा जाता है कि वह अपनी ही राख से दुबारा जन्म ले लेता है, ठीक वैसा ही मामला युवा पीढ़ी का है। वर्तमान का जो परिदृश्य है उसमें दिखाई दे रहा है कि युवा पीढ़ी अपेक्षित सफलता नहीं मिलने पर कुछ दिन अनमनी रहती है। लेकिन अवसाद के अंधेरे में पुन: प्रेरणा का प्रकाश खोज लेती है तथा नए सिरे से सामर्थ्‍य और साहस के साथ लक्ष्य प्राप्ति के लिए जुट जाती है। युवा पीढ़ी का यह सामर्थ्‍य  प्रभावित करता है और साहस अभिभूत करता है।

युवा पीढ़ी दरअसल चुनौती के लिए चुनौती, बाधा के लिए बाधा, कठिनाई के लिए कठिनाई होती है। संकट के सैलाब में जीवटता से जूझकर सुरक्षित तट पर पहुंचने का नाम ही युवा पीढ़ी है। युवा पीढ़ी का जज्बा और जीवटता ही देश के लिए आईटी से लेकर इंडस्ट्री तक इतिहास रच रहा है। पिछले सप्ताह ही इलाहाबाद का एक युवा छात्र अपने टेक्निकल टैलेंट यानी तकनीकी प्रतिभा से मीडिया की सुर्खियां बटोर गया। भारतीय युवा के इस सामथ्र्य को सराहा गया और वह भी विश्व की प्रतिष्ठित कंपनी द्वारा। सुरक्षागत कारणों से युवा छात्र का नाम नहीं बताया गया लेकिन अपनी प्रतिभा के कारण उसे जिस पैकेज का ऑफर कंपनी ने किया था वह विश्व में किसी युवा छात्र को अब तक मिलने वाला सर्वोच्च/ सर्वाधिक "सैलेरी पैकेज " था, यानी करोड़ों में।

इससे सिद्ध होता है कि भारतीय युवा पीढ़ी में प्रतिभा वैसे ही छिपी है जैसे किसी पुष्प में सुगंध। आवश्यकता है इस सुगंध को महसूस करने वाली नाक की। जिस नाक ने इस सुगंध को महसूस किया वह थी विदेश की। हमारे यहां भी नाक तो है लेकिन वह युवा प्रतिभा की सुगंध महसूस करने की बजाय "नाक-भौं" सिकोड़ती है। कुछ लोग तो ऎसे हैं जो युवाओं में केवल दोष ही देखते हैं। माना कि इंटरनेट और लैपटॉप के इस युग में युवा पीढ़ी "साइबर एडिक्ट" होकर थोड़ी-सी डगमगा गई है लेकिन यह हमारा दायित्व है कि हम युवाओं की रचनाशीलता को रवानी दें ताकि वे अपनी ऊर्जा से विकास की नई कहानी लिख सकें। किसी कवि की युवा पीढ़ी के बारे में ये काव्य पंक्तियां उल्लेखनीय हैं- "यह सागर की लहरों की रवानी ही तो है/ रचना की पगडंडी की कहानी ही तो है/ डगमगाए तो संभालो, कोसो न इसे/डगमगाएगी आखिर जवानी ही तो है।"

इतिहास इस बात का साक्षी है कि युवा पीढ़ी को हर दौर में जूझना पड़ा और संदेह का सलीब हर युग में ढोना पड़ा, लेकिन युवा पीढ़ी हर काल में चुनौती के लिए चुनौती बनी। जैसे त्रेतायुग में युवा लक्ष्मण ने परशुराम को चुनौती दी, द्वापर में यानी महाभारतकाल में युवा अभिमन्यु ने चक्रव्यूह की चुनौती को स्वीकारा और अपने दम से महारथियों की नाम में दम कर दिया। वर्तमान दौर में युवा पीढी अपने हौसलों के हथोडों से चुनौनियों के पहाडों को तोड रहे हैं । आज जरूरत है कि हम युवाओं को प्रेरणा दें, प्रताड़ना नहीं, क्योंकि युवा पीढ़ी  राष्‍ट्र की उर्जा है, वह ही देश को विश्‍व का सिरमौर बना सकता है

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